नवी दिल्ली – दि:19 जुलै,पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंदा बोस यांच्यावर कथित लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपाखाली कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या एका कर्मचारी महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पश्चिम बंगाल आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्यासह भारताचे ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांना महिलेच्या याचिकेवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाला राज्यपालांच्या विरोधातील कायदेशीर तरतुदींबाबत सल्लागार म्हणून मदत करण्याची विनंती केली आहे.
“या याचिकेत कलम 361 अंतर्गत राज्यपालांना दिलेल्या घटनात्मक संरक्षणासंबंधीच्या मर्यादेशी संबंधित प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. कोणत्याही राज्याच्या राज्यपालांविरुद्ध त्यांच्या कार्यकाळात त्यांना असलेल्या संवैधानिक विशेष अधिकारांनुसार त्यांच्या विरोधात कोणतीही फौजदारी कारवाई केली जाणार नाही किंवा चालू ठेवली जाणार नाही. या विषयावरून या याचिकेत फौजदारी कारवाई केव्हा स्थापन केली जाईल यासंबंधीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. याबाबत खंडपीठाने केंद्राला नोटीस जारी केली आहे . खंडपीठ पश्चिम बंगाल राजभवनच्या एका महिला कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर सुनावणी करत होता , ज्याने राज्याचे राज्यपाल सीव्ही आनंदा बोस यांच्यावर कथितपणे लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे.
या याचिकाकर्त्या कर्मचारी महिलेने दावा केला आहे की, राज्यपालांनी २४ एप्रिल आणि २ मे रोजी तिला कामाच्या वेळेत राजभवनाच्या आवारात लैंगिक छळ करण्यासाठी चांगली नोकरी देण्याच्या खोट्या बहाण्याने बोलावले होते.
लैंगिक छळ आणि विनयभंग हा राज्यपालांकडून कर्तव्य बजावण्याचा किंवा पार पाडण्याचा भाग आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी तिने सर्वोच्च न्यायालयाला आवाहन केले आहे, जेणेकरून त्यांना घटनेच्या कलम 361 अंतर्गत कोणतीही ‘घटनात्मक प्रतिकारशक्ती’ (ब्लँकेट इम्युनिटी) मिळू शकेल.
याचिकेत पश्चिम बंगाल पोलिसांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी आणि तिला झालेल्या आघातासाठी संरक्षण आणि नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे.
आज या महिला कर्मचाऱ्याचे प्रतिनिधित्व करताना ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ” राज्यपालांच्या घटनात्मक प्रतिकारशक्तीमुळे त्यांची कोणतीही चौकशी होत नाही असा मुद्दा असू शकत नाही. आता या प्रकरणी तपास पथकाला सबळ पुरावे गोळा करावे लागतील आणि हे गंभीर प्रकरण आता अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलले जाऊ शकत नाही,” असे तक्रारदार महिलेचे वकील श्याम दिवाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे म्हटलेलं आहे.
या प्रकरणात केंद्र सरकारला पक्षकार म्हणून गोवण्यात आले आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. दिवाण यांनी हे करता येईल असे उत्तर दिले. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस बजावली.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये महिलांना राजभवनात प्रवेश करणे आता सुरक्षित वाटत नाही, असे विधान केल्यानंतर राज्यपालांवरील लैंगिक छळाच्या आरोपांचा वाद आणखी वाढला होता.या विधानाला राज्यपालांनी मानहानीच्या खटल्यात कलकत्ता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
15 जुलै रोजी, उच्च न्यायालयाने बॅनर्जी, पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभेचे दोन निवडून आलेले सदस्य आणि अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस (TMC) च्या एका नेत्याला बोस यांच्या विरोधात कोणतीही बदनामीकारक टिप्पणी करण्यापासून रोखणारा अंतरिम मनाई आदेश पारित केला. ममता बॅनर्जी यांनी आता या अंतरिम प्रतिबंधात्मक आदेशाला कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आव्हान दिले आहे. या अपिलावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही.
दरम्यान,याआधी मे महिन्यात, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD-II) विरुद्ध दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालावर (एफआयआर) कारवाईला स्थगिती दिली .
कथित लैंगिक छळाच्या घटनांबाबत तक्रार नोंदवण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी अधिकाऱ्याने पीडितेवर दबाव आणल्याच्या आरोपावरून हा एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
